Maintenance cannot be conditional on the wife’s actions: Delhi High Court
Matter Type: Family-Criminal Matter (Domestic Violence)
Parties’ Names: (Due to the sensitive nature of this family-criminal matter, the names of the parties are not disclosed.
Case Number: CRL.M.C. 4406/2019 [2025: DHC: 13]
Date of Judgment: 07 January 2025
Court: High Court of Delhi
Judge: Hon’ble Mr. Justice Amit Mahajan
Interim relief under Section 23 of the DV Act can be granted if the wife’s application clearly shows, at first glance (prima facie), that domestic violence has occurred. The court cannot impose conditions that require the wife to fulfil any requirement before she is entitled to maintenance.
The court held:
“14. … [T]he Court, while granting an award of maintenance, cannot pass an order in a manner that would compel the wife to perform an act as a condition precedent to her entitlement to maintenance.” [Para. 14] Emphasis supplied
The court also held:
“16. … [T]he only requirement for grant of interim relief under the DV Act is that the application by the wife ought to prima facie disclose the commission of domestic violence. …” [Para. 16] Emphasis supplied
Note: You can read or download the full judgment by accessing the official website of High Court of Delhi at https://delhihighcourt.nic.in
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पत्नी द्वारा किसी शर्त को पूरा करने पर भरण-पोषण निर्भर नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
मामले का प्रकार: पारिवारिक-आपराधिक मामला (घरेलू हिंसा)
पक्षकारों के नाम: (इस पारिवारिक-आपराधिक मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पक्षकारों के नाम प्रकट नहीं किए गए हैं।)
मामला संख्या: CRL.M.C. 4406/2019 [2025: DHC: 13]
निर्णय की तिथि: 07 जनवरी 2025
न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय
न्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति अमित महाजन
घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) की धारा 23 के तहत अंतरिम राहत दी जा सकती है, यदि पत्नी के आवेदन से प्रथम दृष्टया (prima facie) यह स्पष्ट हो कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। न्यायालय ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता, जिससे पत्नी को भरण-पोषण प्राप्त करने से पहले किसी कार्य को पूरा करना अनिवार्य हो।
न्यायालय का निर्णय:
“14. … न्यायालय भरण-पोषण प्रदान करते समय ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता, जिससे पत्नी को भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए पहले किसी कार्य को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाए।” [पैरा 14]
न्यायालय ने यह भी कहा:
“16. … घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अंतरिम राहत दिए जाने की एकमात्र आवश्यकता यह है कि पत्नी के आवेदन में प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा का होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। … “ [पैरा 16]
नोट: आप इस निर्णय को पढ़ या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://delhihighcourt.nic.in पर विज़िट करें।
अस्वीकरण:
इस अनुवाद को केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मूल निर्णय और इसकी सटीकता के लिए कृपया आधिकारिक अदालती दस्तावेज़ या वेबसाइट का संदर्भ लें। अनुवाद में किसी भी त्रुटि के लिए लेखक उत्तरदायी नहीं होगा।