Educated Wives Cannot Remain Idle Just to Claim Maintenance: Orissa High Court Reduces Award to ₹5,000
Matter Type: Family Matter
Parties’ Names: (Due to the sensitive nature of the family matter, the parties’ names are not disclosed)
Case Number: RPFAM No. 417 of 2023
Date of Judgment: 07.02.2025
Court: High Court of Orissa at Cuttack
Judge: Hon’ble Mr. Justice Gourishankar Satapathy (Justice G. Satapathy)
The law does not support educated wives who deliberately choose not to work just to claim maintenance from their husbands. Section 125 CrPC is intended to assist wives who are genuinely unable to support themselves and lack sufficient income for their survival.
In the interest of justice, the court decided to reduce the maintenance amount by ₹3,000 per month. Consequently, instead of ₹8,000, the petitioner-husband is now required to pay ₹5,000 per month to the opposite party-wife.
The court observed:
“4. Law never appreciates those wives, who remain idle only to saddle the liability of paying maintenance on the husband by not working or not trying to work despite having proper and high qualification. …” [Para. 4.] Emphasis supplied
The court also observed:
“4. … [T]he intention and objective of legislature in enacting Section 125 of CrPC is to provide succor to those wives, who are unable to maintain themselves and have no sufficient income for their sustenance. …” [Para. 4.] Emphasis supplied
The court held:
“5. … [T]his Court considers that interest of justice would be best served, if the quantum of maintenance is reduced by Rs.3,000/- per month. Accordingly, the petitioner-husband is liable to pay the maintenance @ Rs. 5,000/- per month to the OP-wife w.e.f the date of application …” [Para. 5.] Emphasis supplied
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Note: You can read or download the full judgment by accessing the official website of High Court of Orissa at https://orissahighcourt.nic.in
शिक्षित पत्नियाँ केवल भरण-पोषण पाने के लिए निष्क्रिय नहीं रह सकतीं: ओडिशा हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की राशि घटाकर ₹5,000 की
मामले का प्रकार: पारिवारिक मामला
पक्षकारों के नाम: (मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के नाम प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं।)
मामला संख्या: RPFAM No. 417 of 2023
निर्णय की तिथि: 07.02.2025
न्यायालय: ओडिशा हाईकोर्ट, कटक
न्यायाधीश: माननीय श्री न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी (न्यायमूर्ति जी. सतपथी)
कानून उन शिक्षित पत्नियों का समर्थन नहीं करता जो केवल अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए जानबूझकर कार्य नहीं करतीं। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 का उद्देश्य उन पत्नियों को सहायता प्रदान करना है जो वास्तव में अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और जिनके पास अपने जीवन-यापन के लिए पर्याप्त आय नहीं है।
न्यायहित में, अदालत ने भरण-पोषण की राशि ₹3,000 प्रति माह कम करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, अब याचिकाकर्ता-पति को ₹8,000 के स्थान पर ₹5,000 प्रति माह विपक्षी-पत्नी को भुगतान करना होगा।
अदालत ने कहा:
“4. कानून उन पत्नियों की सराहना नहीं करता जो केवल पति पर भरण-पोषण का बोझ डालने के लिए निष्क्रिय रहती हैं, जबकि उनके पास उचित और उच्च योग्यता होते हुए भी वे कार्य नहीं करतीं या कार्य करने का प्रयास नहीं करतीं। …” [पैरा 4]
अदालत ने यह भी कहा:
“4. … [CrPC] की धारा 125 को लागू करने का विधान का उद्देश्य उन पत्नियों को राहत प्रदान करना है जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उनके पास अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त आय नहीं है। …” [पैरा 4]
अदालत का फैसला:
“5. … न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि न्यायहित में यदि भरण-पोषण की राशि ₹3,000 प्रति माह कम कर दी जाए तो यह उचित होगा। अतः याचिकाकर्ता-पति को ₹5,000 प्रति माह की दर से विपक्षी-पत्नी को भरण-पोषण राशि का भुगतान करना होगा, जो आवेदन की तिथि से प्रभावी होगा …” [पैरा 5]
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नोट: आप इस फैसले को ओडिशा उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://orissahighcourt.nic.in पर पढ़ या डाउनलोड कर सकते हैं।
अस्वीकरण:
इस अनुवाद को केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मूल निर्णय और इसकी सटीकता के लिए कृपया आधिकारिक अदालती दस्तावेज़ या वेबसाइट का संदर्भ लें। अनुवाद में किसी भी त्रुटि के लिए लेखक उत्तरदायी नहीं होगा।
