Does Non-Compliance of the ‘Decree for Restitution of Conjugal Rights’ Affect Maintenance?
Matter Type: Family Matter
Parties’ Names: (Due to the sensitive nature of the family matter, the parties’ names are not disclosed)
Case Number: Special Leave Petition (Crl.) No. 5896 of 2024, [2025 INSC 55]
Date of Judgment: January 10, 2025
Court: Supreme Court of India
Judges: CJI Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar
In a significant judgment, the Supreme Court of India held that if a husband secures a decree for restitution of conjugal rights (a court order directing one spouse to cohabit with the other) and the wife does not comply, this alone does not automatically disqualify her from claiming maintenance under Section 125(4) Cr.P.C., if she still has valid and sufficient reason to refuse to live with her husband, despite such a decree.
The court said:
“It would depend on the facts of the individual case, and it would have to be decided, on the strength of the material and evidence available, whether the wife still had valid and sufficient reason to refuse to live with her husband, despite such a decree.” [Para 29]
The court also said:
“In any event, a decree for restitution of conjugal rights secured by a husband coupled with non-compliance therewith by the wife would not be determinative straightaway either of her right to maintenance or the applicability of the disqualification under Section 125(4) Cr.P.C.” [Para 29]
Note: You can read or download the full judgment by accessing the official Supreme Court website at www.sci.gov.in
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क्या ‘दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री’ का पालन न करने से भरण-पोषण पर प्रभाव पड़ता है?
मामले का प्रकार: पारिवारिक मामला
पक्षकारों के नाम: (पारिवारिक मामले की संवेदनशीलता के कारण पक्षकारों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है)
मामला संख्या: Special Leave Petition (Crl.) No. 5896 of 2024, [2025 INSC 55]
निर्णय की तिथि: 10 जनवरी, 2025
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि यदि किसी पति को ‘दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री’ (कोर्ट का आदेश जो एक जीवनसाथी को दूसरे के साथ रहने का निर्देश देता है) मिल जाती है और पत्नी उसका पालन नहीं करती, तो यह मात्र कारण उसे धारा 125(4) दं.प्र.सं. के तहत भरण-पोषण का दावा करने से स्वतः अयोग्य नहीं बनाता, यदि उसके पास अपने पति के साथ न रहने का वैध और पर्याप्त कारण मौजूद है, भले ही ऐसी डिक्री जारी की गई हो।
न्यायालय ने कहा:
“यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, और यह सामग्री और साक्ष्यों की ताकत पर तय किया जाएगा कि क्या पत्नी के पास, ऐसे डिक्री के बावजूद, अपने पति के साथ न रहने का वैध और पर्याप्त कारण था।” [पैरा 29]
न्यायालय ने यह भी कहा:
“किसी भी स्थिति में, एक पति द्वारा प्राप्त दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री और पत्नी द्वारा उसके पालन न करने को सीधे तौर पर न तो उसके भरण-पोषण के अधिकार को निर्धारित करने वाला माना जाएगा और न ही धारा 125(4) दं.प्र.सं. के तहत अयोग्यता को लागू करने वाला।” [पैरा 29]
नोट: आप इस निर्णय को पढ़ या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाएं।
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अस्वीकरण:
इस अनुवाद को केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मूल निर्णय और इसकी सटीकता के लिए कृपया आधिकारिक अदालती दस्तावेज़ या वेबसाइट का संदर्भ लें। अनुवाद में किसी भी त्रुटि के लिए लेखक उत्तरदायी नहीं होगा।
