The Supreme Court of India has recently ruled that cruelty under Section 498A IPC does not require an explicit dowry demand. This significant judgment provides stronger legal protection for women facing domestic violence, ensuring that mental and physical harassment alone can be grounds for prosecution under Section 498A IPC.
Key Highlights of the Judgment:
Court: Supreme Court of India
Case: Special Leave Petition (Crl.) No. 9243 of 2024
Judgment Date: December 12, 2024
Bench: Justice Vikram Nath & Justice Prasanna B. Varale
The Court held:
“17. …[T]he allegations made by the Appellant (wife), which detail instances of physical abuse and harassment, fall within the scope of “cruelty” as defined under clause (a) of Section 498A IPC. …” [Para. 17] Emphasis Supplied.
The Court further held:
“17. …[T]he absence of an explicit dowry demand does not negate the applicability of the provision where acts of physical violence and mental distress have been demonstrated. The core of the offence under Section 498A IPC lies in the act of cruelty and does not purely revolve around the demand for dowry. …” [Para. 17] Emphasis Supplied.
This means that any form of cruelty—be it mental or physical—can be prosecuted under Section 498A IPC, even if there is no mention of a dowry-related demand.
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Note: You can read or download the full judgment by accessing the official Supreme Court website at www.sci.gov.in
सुप्रीम कोर्ट 498A जजमेंट 2024: दहेज की मांग आवश्यक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में फैसला दिया है कि धारा 498A IPC के तहत क्रूरता साबित करने के लिए दहेज की स्पष्ट मांग आवश्यक नहीं है। यह महत्वपूर्ण निर्णय घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को मज़बूत कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मात्र भी धारा 498A IPC के तहत मुकदमे के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है।
निर्णय की मुख्य बातें:
कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
मामला: विशेष अनुमति याचिका (Crl.) संख्या 9243/2024 (Special Leave Petition (Crl.) No. 9243 of 2024)
निर्णय तिथि: 12 दिसंबर 2024
पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले
न्यायालय ने अपने फैसले मै कहा:
“17. …अपीलकर्ता (पत्नी) द्वारा लगाए गए आरोप, जिनमें शारीरिक उत्पीड़न और प्रताड़ना की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, धारा 498A IPC के खंड (a) के तहत परिभाषित ‘क्रूरता’ की श्रेणी में आते हैं।…” [पैरा 17]
न्यायालय ने अपने फैसले मै आगे कहा:
“17. …दहेज की स्पष्ट मांग न होने के बावजूद, यदि शारीरिक हिंसा और मानसिक कष्ट की घटनाएँ सिद्ध होती हैं, तो इस प्रावधान (धारा 498A IPC) का प्रयोग रोका नहीं जा सकता। इस धारा के तहत अपराध का मूल आधार ‘क्रूरता’ है, जो केवल दहेज की मांग तक सीमित नहीं है।…” [पैरा 17]
इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की क्रूरता—चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक—धारा 498A IPC के तहत अपराध मानी जाएगी, भले ही इसमें दहेज संबंधी मांग का कोई उल्लेख न हो।
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नोट: आप इस निर्णय को पढ़ या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाएं।
अस्वीकरण:
इस अनुवाद को केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मूल निर्णय और इसकी सटीकता के लिए कृपया आधिकारिक अदालती दस्तावेज़ या वेबसाइट का संदर्भ लें। अनुवाद में किसी भी त्रुटि के लिए लेखक उत्तरदायी नहीं होगा।
